दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश की दिल्ली का आउटकम बजट, बताई सरकार की उपलब्धियां
नई दिल्ली संवाददाता सचिन शर्मा
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में शहर का आउटकम बजट पेश किया। इस बजट के जरिए दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति का लेखा-जोखा रखा गया।मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने 2017-18 में आउटकम बजट पेश किए जाने की शुरुआत की थी। इसे दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति को दिखाने के लिए बजट नतीजों से जुड़े एक दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। आउटकम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि APP सरकार ने ही सबसे पहले आउटकम बजट रखने की पहल की थी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां
कैलाश गहलोत ने कहा कि इसके जरिए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखती है। सरकार हर योजनाओं को दो इंडिकेटरों (आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर) के जरिए ट्रैक करती है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गहलोत ने कहा कि 2022-23 का आउटकम बजट दर्शाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में भी बेहद अच्छा काम हुआ है। इस क्षेत्र में 124 इंडिकेटर थे जिसमें से 54 फीसद ‘ट्रैक पर’ रहे। दिल्ली में 515 मोहल्ला क्लीनिक चालू हालत में हैं। इन मोहल्ला क्लीनिक में रोजाना 51 हजार मरीजों का इलाज किया जाता है।
शिक्षा रिपोर्ट
वित्त मंत्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली ने सीबीएसई बोर्डों में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में सराहनीय नतीजे हासिल किए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरकारी स्कूलों ने 12वीं में 98 फीसद रिजल्ट हासिल किए जबकि 10वीं का परिणाम 97 पास प्रतिशत दर्ज किया गया। दिल्ली के 83 फीसद सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों के 2 लाख छात्रों ने 41000 बिजनेस आइडिया सामने रखे। दिल्ली के 100 फीसदी स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है। इतना ही नहीं 90 फीसद स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की जा रही है।
परिवहन विभाग की रिपोर्ट
गहलोत ने बताया कि परिवहन विभाग में 88 इंडिकेटर थे जिसमें से 69 फीसद ट्रैक पर रहे। महिला नागरिकों की सुरक्षा के लिए 100 फीसद क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात हैं। वहीं 92 फीसद डीटीसी बसों में मार्शल तैनात हैं। वन दिल्ली ऐप शानदार काम कर रहा है। वन दिल्ली ऐप के जिरिए 7319 बसों को ट्रैक किया जा सकता है। सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है। 93,160 ई-वाहन दिसंबर तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में बेचे गए कुल वाहनों में से 16.7 फीसद ई-वाहन थे।
