दिल्ली संकट के बीच केजरीवाल सरकार का बजट, क्या-क्या मिल सकता है दिल्ली को तोहफा
नई दिल्ली संवाददाता आशीष गौड़
शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह से चौतरफा संकट का सामना कर रही अरविंद केजरीवाल सरकार मंगलवार को बजट पेश करने जा रही है।सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक बार फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम पर फोकस कर सकती है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, टीचर्स को टैबलेट, मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त जांचों में विस्तार और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने जैसे ऐलान की संभावना है। हाल ही में वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत पहली बार बजट पेश करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि समयसीमा पार कर चुके निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है।आप’ने दिल्ली में अपनी जड़े जमाने और राजधानी के बाहर विस्तार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाया है। केजरीवाल सरकार एक बार फिर बजट को इनपर केंद्रित रख सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सरकार डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (SoSEs) की संख्या बढ़ाने को उत्सुक है। कम से कम 10 हजार विद्यार्थियों की क्षमता बनाने का प्लान है। मौजूदा समय में ऐसे स्कूलों की संख्या 32 है और सरकार इनकी संख्या 100 तक ले जाना चाहती है।’एमसीडी पर ‘आप’ का कब्जा होने के बाद नगर निगम के स्कूलों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं।
इसके अलावा हेल्थ को लेकर कई अहम प्लान तैयार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त जांचों की संक्या 250 से बढ़ाकर 450 की जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया, ‘अस्पतालों, डिस्पेंसरी और पॉलीक्लीनिक्स में पहले से कई जांच मुफ्त हैं। विस्तार होनेसे मरीजों को राहत मिलेगी। ऐसी जांचों को भी दायरे में लाया जा रहा है जो अमूमन महंगे होते हैं।’ मौजूदा समय में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में 212 प्रकार के टेस्ट मुफ्त होते हैं। कुछ अस्पतालों में 250 प्रकार के टेस्ट होते हैं। सुपरस्पेशिएलिटी में करीब 400 टेस्ट किए जाते हैं।
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। बिस्तरों की संख्या को 14200 से बढ़ाकर 30 हजार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के 9 नए अस्पतालों का निर्माण चल रहा है। इनमें से 4 का उद्गघाटन जल्द हो सकती है। 15 मौजूदा अस्पातालों को भी विस्तार दिया जाएगा। सात नए अस्पतालों का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। लेकिन इनकी समयसीमा पार हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि परिवहन सुविधा को लेकर भी कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा के लिए मोहल्ला बसों का परिचालन भी करने की योजना है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से की मुलाकात, बोले- हम आपके साथ, जल्द रास्ता निकालेंगे
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज व्यापारियों से मुलाकात की. उन्होंने ने ट्वीट किया- आज दिल्ली के लोकल शॉपिंग सेंटर्स के व्यापारियों से मिला. पिछले कई सालों से इन सभी व्यापारी भाईयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी है. UD मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और MCD मेयर शैली ओबरॉय को निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यापारियों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए.
नई दिल्ली: दिल्ली में जहां एक तरह आम आदमी पार्टी की लगातार दो बार से पूर्ण बहुमत की सरकार है. वहीं, अब एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है. आप का मेयर और डिप्टी मेयर है. केजरीवाल को लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ अपना कीमती वोट दिया. खास तौर पर व्यापारी वर्ग ने. वहीं, व्यापारी वर्ग जो सीलिंग और अन्य समस्या से जूझ रहे थे, अब इन व्यापारियों के लिए राहत और जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल, इनकी समस्या का समाधान कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने अपने मंत्री और मेयर को निर्देश दे दिया है. सीएम ने ट्वीट किया- आज दिल्ली के लोकल शॉपिंग सेंटर्स के व्यापारियों से मिला. पिछले कई सालों से इन सभी व्यापारी भाईयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी है. मैंने UD मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और MCD मेयर शैली ओबरॉय को निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यापारियों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए.
सीएम से मिले व्यापारी वर्ग, सीएम से राहत की आसः लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) में एमसीडी की तरफ से लगाए जाने वाले अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क पर सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द राहत दे सकते हैं. अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क न देने पर सील पांच सौ दुकानों के व्यापारियों ने रविवार को सीएम से मुलाकात की. व्यापारियों ने अवैध कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज न देने पर एमसीडी की ओर से सील की गई करीब 500 दुकानों का मसला उठाया.इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हम आपके साथ, जल्द रास्ता निकालेंगे. कई सालों से व्यापारी भाईयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं.
उन्होंने कहा कि मैंने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज और एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं. जिन बाजारों में सीलिंग चल रही है, उनके लिए भी समाधान निकाला जाएगा. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी ने कुछ वर्ष पहले मार्केट को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नोटिस देने शुरू किए जो कि लाखों रुपए में थे. उन नोटिस के चलते दुकानों को सील कर दिया.
सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल, महासचिव विशाल ओहरी ने व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. यह फेडरेशन 106 मार्केट एसोशिएशन का प्रतिनिधित्व करता है. व्यापारियों ने बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को कमर्शियल दुकानों की सीलिंग की समस्या से अवगत कराया. एलएससी फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि हमने कई गुना महंगी कमर्शियल जगह खरीदी, ताकि घर से व्यापार न करना पड़े. हम पर पहले भारी भरकम कन्वर्जन शुल्क लगाया. इसके बाद भाजपा की एमसीडी सरकार 2018 में अमेंडमेंट लेकर आई.
इसमें कहा गया है कि व्यवसायिक दुकानें हैं, इस वजह से अब कन्वर्जन शुल्क नहीं देना होगा. लेकिन इसके बाद भी कन्वर्जन शुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं. लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) फेडरेशन के महासचिव विशाल ओहरी ने कहा कि अभी भी पांच साल से करीब 500 दुकानें सील पड़ी हुई है. हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि एमसीडी अगर हमारा सहयोग कर दे तो हमारी दुकानें खुल जाएंगी. भाजपा की पिछली सरकार की वजह से एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को करीब 5 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है.
जल्द निर्णय लिया जाएगाः दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली के अंदर बड़ी-बड़ी मार्केट हैं, जिनमें ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, डिफेंस कॉलोनी, कीर्ति नगर, ग्रीन पार्क, प्रिया सिनेमा मार्केट आदि शामिल हैं. इनको दिल्ली के अंदर लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) कहा जाता है. कुछ वर्षों पहले एमसीडी ने मार्केट को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क के नोटिस देने शुरू किए जो कि लाखों रुपए के थे. यह किसी भी दुकानदार के लिए आसान नहीं था कि इतना पैसा दे दिया जाए. उन नोटिस के चलते एमसीडी ने चलती हुई दुकानों को सील कर दिया. इस तरह के 2018 में कई वीडियो और फोटो सामने आए, जिनमें रोते बिलखते हुए दुकानदार देखे गए. एमसीडी ने गैर कानूनी तरीके से दादागिरी दिखाकर मार्केट को सील कर दिया. डिफेंस कॉलोनी के अंदर आज भी अधिकांश दुकानें सील हैं. पूरी दिल्ली में लगभग 500 दुकानें एमसीडी ने सील कर रखी है.
