दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई की पहली चार्ज शीट मे मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है

*दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई की पहली चार्ज शीट मे मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है*
नई दिल्ली संवादाता हरिंदर कौशल
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को विशेष अदालत में पहला आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसमें दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के दो तत्कालीन अफसरों समेत कुल सात लोगों का नाम शामिल किया चार्ज शीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम ना होने से एक बार फिर यह साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फसाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर तय की है।
*आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी के आरोप* : सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के प्रावधानों में आरोपपत्र दायर किया है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति कुछ डीलरों के पक्ष में बनाई गई। बदले में उनसे कथित रूप से रिश्वत ली गई।
*आरोपपत्र में इन लोगों के नाम*
आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त कुलदीप सिंह और सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह, कारोबारी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली। इनके अलावा इंडिया अहेड न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक मूथा गौतम, हैदराबाद के शराब कारोबारी और रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी में बोइनपल्ली के पार्टनर अरुण आर. पिल्लई, इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू।
*सिसोदिया के खिलाफ जांच की प्रक्रिया जारी* *सीबीआई*
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा है कि मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। इसीलिए इन आरोपियों के खिलाफ फिलहाल आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है।
‘ *आप’ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास केजरीवाल*
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के 800 अफसर चार महीने की जांच के बाद भी कुछ नहीं निकाल पाए। यह ‘आप’ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास है।
*स्कूलों में कक्ष निर्माण में गड़बड़ी की जांच के लिए सिफारिश*
नई दिल्ली। सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। इसमें 1300 करोड़ रुपये का घोटाला होने का दावा किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, निदेशालय ने जांच की सिफारिश वाली रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। इसमें शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के अफसरों की जवाबदेही तय करने की भी सिफारिश की है। बता दें, सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षा के निर्माण में गड़बड़ी की बात कही थी।