बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार ने बताया अपना नया प्लान, 2025 तक बदलने वाली है दिल्ली की तस्वीर?
नई दिल्ली संवाददाता खुशरंग हीना
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नौंवी बार बजट पेश किया। इससे पहले आठ बार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया बजट पेश किए थे।सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैलाश गहलोत को दिल्ली का वित्त मंत्री बनाया गया। आज यानी बुधवार को कैलाश गहलोत ने 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। केजरीवाल सरकार फ्री बिजली देने के लिए देश-दुनिया में मकबूलियत पा चुकी है। ऐसे में दिल्लीवालों के लिए बजट में बिजली को लेकर कई ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का क्या है नया प्लान…
दौड़ेंगी हजारों इलेक्ट्रिक बसें
सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘दिल्ली सरकार इस साल कुल 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। साल 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर 10,480 बसें चलें। इनमें से 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।’ यानी साल 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 8,280 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
खुलेंगे कई ईवी स्टेशन
पहली बार बजट पेश करते हुए कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल तीन रुपए प्रति किलोवाट घंटा है। उन्होंने आगे कहा कि, ‘अक्टूबर 2022 में 11 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। मार्च 2023 में 30 और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष तक दिल्ली में कुल 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा।’
आठ सालों से बिजली की कीमत नहीं बढ़ी
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बिजली क्षेत्र के लिए 3348 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली में पिछले आठ सालों में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। साल 2022-23 में दिल्ली के करीब 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 84 फीसदी लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है।’ बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 3340 करोड़ रुपए बिजली क्षेत्र में आवंटित की थी।
सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना
कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा, दिल्ली की सालाना बिजली मांग में से नौ फीसदी मांग सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी होती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक यह आंकड़ा 25 फीसदी तक पहुंच जाए। यानी दिल्ली के लोगों की साल 2025 तक कुल बिजली मांग में से 25 फीसदी मांग सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। गहलोत ने सरकार का प्लान बताते हुए कहा, साल 2025 तक सरकार का 6000 मेगावाट की क्षमता वाला सौर बुनियादी ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य है।
केजरीवाल सरकार ने बिजली को लेकर साल 2025 तक कई नए लक्ष्य रखे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इन लक्ष्यों में से कितनों को हासिल करने में सफल हो पाती है।
